Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन और अन्य देह का भुगतान को रोकने पर नाराजगी जतायी गयी है कहा जा रहा है कि नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में सेवानिवृत्त होने वाले अकेंद्रीयत सेवा के कर्मियो के भुगतान में देरी होने से न्यायालय में मामले जा रहे हैं और अब इन पर कार्रवाई भी की जाएगी.
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन और अन्य मानदेय का भुगतान रोकने या कोई अन्य कार्रवाई करने में नराजगी जताई गई है सरकार ने कहा है कि इसमें देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा इसके लिए जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी.
उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की ओर से जारी शासनादेश में मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों को कहा गया है कि नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सेवा की कर्मचारियों के भुगतान में देरी होने से न्यायालय में मामले जा रहे हैं और अभी मामलों पर कार्रवाई भी की जाएगी.
शासन के स्पष्ट आदेश के बाद भी निकायों में कार्यरत कर्मचारियों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन या अन्य देय आदि स्वीकृत करने में अनावश्यक देरी की जाती है आगे से इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए राज्य वित्त आयोग की धनराशि का पहला उपयोग कर्मियो की वेतन मानदेय को भुगतान में होना चाहिए अगर इसमें किसी भी तरह की कोई देरी होती है तो इसका जवाब जिम्मेदार अधिकारियों को देना होगा और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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